New Education System- 2020
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए |
शिक्षा मानव पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने ,एक न्ययासांगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है | किसी भी राष्ट्र के विकास में वह की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है | शिक्षा वह उचित माध्यम है ,जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संशाधनो का सर्बोत्तम विकास और संवर्धन ब्यक्ति,समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए किया जा सकता है | हाल ही में केन्द्र सरकार ने New Education System- 2020 को 29 जुलाई को घोषित कर दिया है | | अभी तक 34 साल पुरानी New Education System चल रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने पूर्णतया बदल दिया है |
अभी तक National Education Policy-1986 चल रही थी जिसमे काफी सुधारकरके / पूरी तरीके से उस policy को ही बदल कर New National Education Policy-2020 को लाया गया है |New National Education Policy के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्ब इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कतूरीरंगन की अध्यक्षता एक सिमित का गठन किया गया था, इस सिमित ने मई 2019 म ‘New Education System’ का मसौदा’ प्रस्तुत किया था।
‘National Education Policy 2020’ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी Education Policy होगा |National Education Policy 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से Education पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का Target रखा गया है। यह National Education Policy 2020 ,21 शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है |New National Education Policy वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शेक्षिक मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर बिभाजित करने की बात कही गई है
National Education Policy के प्रमुख परिवर्तन बिंदु:-
शेक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है -जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो,जिसमे करुणा और सहनुभूत ,साहस और लचीलापन ,वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति ,नैतिक मूल्य और आधार हो |इसका उद्देश्य एसे उत्पादक लोगो को तैयार करना है जो की अपने संविधान द्वरा परिकल्पित -समावेशी ,और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे |
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National Education Policy के प्रमुख परिवर्तन बिंदु निन्मलिखित है –
- “मानव संशाधन मंत्रालय “का नाम बदलकर “शिक्षा मंत्रालय” करने का फेसला लिया गया है|
- इस नीति में शिक्षको के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है |
- प्राइवेट स्कूलो में मनमाने ढ़ंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया गया है
- पहले ‘समूह’ के साथ विषय चुने जाते थे लेकिन, अब उसमे भी बदलाव कर दिया गया है | अब जो छात्र विज्ञान वर्ग से पढाई कर रहा है अब वह आपने विषय के साथ साथ कला को या संगीत कोई भी विषय को पढ़ सकता है |
- स्कूलों में 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया गया है
- इसके तहत पहले 5 वर्ष में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउन्डेशन स्टेज सामिल होंगे |
- पहले जहा सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरु होती थी अब वही तीन साल के प्री-प्राइमरी के बाद कक्षा एक से शुरु होंगी |
- इसके बाद कक्षा 3-5 के 3 साल शामिल है|
- इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा
- चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वी तक का 4 साल का होगा |
- पहले जहा 11वी कक्षा से विषय चुनने की आजादी थी ,वही अब 9वी कक्षा से रहेगी |
- शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पाचवी तक मात्र भाषा का प्रयोग किया जायेगा |
- इसमे रट्टा लगाने वाली विधा को ख़त्म करने की कोशिश की गयी है |
- यदि विद्यर्थी कॉलेज में दाखिला लेता है और किसी करणवश उसे आपने कॉलेज को छोड़ना पड़ता है तो पहले उसे कुछ नहीं दिया जाता था लेकिन अब यदि को विद्यार्थी एक वर्ष बाद आपने कॉलेज को छोड़ देत है तो उसे प्रमाण-पत्र ,दुसरे वर्ष पर छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे या चोथे वर्ष पर छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान किया गया है |
- अगर विद्यार्थी आपने कॉलेज को छोड़ देता है दो दोबरा आकार वही से आपनी पढाई पूरी कर सकता है फिर से उसे शुरु से पढने की जरुरत नहीं है |
- सबसे अंतिम और सबसे बढ़िया सुधार ये है की कक्षा 6 से ही बच्चो को तकनिकी और कोडिंग , प्रोग्रामिंग करने का मौका मिलेगा |
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